स्थानीय विकास योजना भनेको स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने योजना हो । यसले स्थानीय जनताको सहभागितामा स्थानीय स्रोत र साधनहरूलाई प्रभावकारी ढंगमा परिचालन गर्दै जनताको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ ।
स्थानीय निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि आवधिक, विषयगत र वार्षिक योजना तर्जुमा गर्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासन प्रक्रियामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न सक्ने अवस्था कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई मूल रूपमा कार्यान्वयनमा उतार्न स्थानीय निकायहरूको एकीकृत ऐन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकायहरूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारलगायत स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका स्थानीय शासनका सिद्धान्तहरूको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय निकायहरूले निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई ध्यानमा राखेर योजना तर्जुमा गरिएका हुन्छन्, जस्तै- (१) विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतासम्म पुर्याउन अनुभूति दिलाउने, (२) स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने, (३) जनसहभागितामा आधारित विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने, (४) आधिकारिक मात्रामा स्थानीय जनतालाई शासन प्रक्रियामा सम्मिलित गराउने, (५) स्थानीय नेतृत्वको विकास गराउने, (६) स्थानीय समस्याहरू स्थानीय तहबाटै समाधान गर्ने, (७) विकासको प्रतिफल वितरणमा कमजोर वर्गको सहभागिता अभिवृद्धि गरी सामाजिक समानता कायम राख्ने, (८) स्रोत र साधनको उचित संयोजनसहित यथार्थ योजना बनाउने, (९) स्थानीय निकायहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि कर्तव्य बोध गराउने, (१०) लादिएको योजनाको रूपमा नभई आवश्यकतामा आधारित योजनाको रूपमा अपनाउने, (११) योजनाको कार्यान्वयनमा कार्यदक्षता ल्याई योजनाको प्रभावकारिता बढाउने ।
स्थानीय, योजनाअन्तर्गत योजना सम्पादन गर्ने, कार्यान्वयनका लागि उत्प्रेरणा दिने कार्यहरू धेरैजसो प्रादेशिक र तल्लो स्तरको योजना संकायहरूको प्रत्यक्ष र परोक्ष सहभागिताद्वारा हुने गर्छ । प्रायः सबै क्षेत्रीय योजना संकायहरूलाई आ–आफ्नो योजना तर्जुमा गर्ने अधिकार प्राप्त हुने हुन्छ र सो अधिकारलाई उपयोग गरी क्षेत्रीय वा प्रान्तीय स्तरमा प्राप्त साधनस्रोत र जनचाहनाअनुसार प्राथमिकताहरू तोकी यस्तो खाले योजनाहरू तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । योजना आयोगको कार्य प्रादेशिक वा स्थानीय स्तरमा छरिएका योजनाहरूलाई राष्ट्रिय योजनाको मूल प्रवाहमा ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी तल्लोभन्दा तल्लो स्तरदेखि जनचाहनाअनुरूप तयार हुने योजना भएकाले यस्तो योजनाको कार्यान्वयनमा देशभरि नै व्यापक सहभागिता हुने गर्छ । यस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयनमा कहिलेकाहीं शिथिलता आउन सक्छ, किनभने प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विभिन्न पार्टीहरू र सो पार्टीअनुरूप सरकार हुने हुँदा एउटा पार्टीले सरकार चलाउँदा यस्तो खाले योजना कार्यान्वयन गर्दा तल्लो स्तरदेखि माथिल्लो स्तरसम्म आफ्नो पक्षसँग सम्बन्धित व्यक्ति र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन खोज्दा अर्काे पार्टी र अरू व्यक्ति वा समुदायको सहभागिता नहुन पनि सक्छ र यस्तो योजनाको कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ र यस्तो योजनाको कार्यान्वयन पक्षलाई खलल तुल्याउन सक्छ ।
स्थानीय विकास योजना भनेको स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने योजना हो । यसले स्थानीय जनताको सहभागितामा स्थानीय स्रोत र साधनहरूलाई प्रभावकारी ढंगमा परिचालन गर्दै जनताको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ । यस प्रकार स्थानीय विकास योजना भनेको दुर्गम ग्रामीण संरचना भएको क्षेत्रको विकास गर्ने योजना हो । ग्रामीण जनतामा सदियौंदेखि प्रचलनमा रहेको परम्परागत ज्ञान छ । उनीहरू गरिब, पिछडिएका, अशिक्षित एवं कसैबाट दबिएका छन् तर विवेकहीन भने छैनन् । यस्तो अवस्थामा यदि उनीहरूलाई सहयोग र अवसर प्रदान गरिएमा उनीहरू आफ्नो भाग्य आफैं निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने मनसायस्वरूप तयार पारिएको योजनालाई स्थानीय विकास योजना भनिन्छ ।
स्थानीय योजना भन्नाले कुनै जिल्ला वा स्थानविशेषमा सञ्चालन गरिने योजना हो । यस किसिमको योजना स्थानीय स्तरका जनताबाट आफ्नो आवश्यकताअनुसार तर्जुमा र स्थानीय स्रोत र केन्द्रको अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने रकमबाट सञ्चालन हुन्छन् । जिल्ला वा स्थानीय स्तरको योजना पनि केन्द्रको योजनाको अंग हो । विकेन्द्रित पद्धतिअनुसार यसको सञ्चालन पनि स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ । स्थानीय विकाससँग सम्बद्ध निकायले स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना बनाउँछन् । विकेन्द्रित योजनामा स्थान विशेष, व्यवसाय विशेष तथा आर्थिक क्षेत्र विशेषसँग सम्बन्धित योजनाहरू बनाइन्छन् ।
विकेन्द्रित रूपमा छुट्टाछुट्टै योजना बनाइए पनि केन्द्रीय स्तरमा समन्वय कायम गर्ने निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । स्थानीय योजनामा स्थानविशेषको समस्याको पहिचान गरी समाधानसमेत गर्न सकिने हुँदा योजनाका कमजोरीहरू लामो समयसम्म रहन सक्दैनन् । स्थानीय विकासका लागि स्थानीय व्यक्तिहरूको सहभागितामा तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिने योजनालाई स्थानीय विकास योजना भनिन्छ । अझ स्पष्टसँग भन्ने हो भने ‘स्थानीय जनताद्वारा उनीहरूको आफ्नो भाग्य सुधार गर्नका लागि तर्जुमा गरिने योजनाहरूलाई स्थानीय विकासका योजना भन्न सकिन्छ ।
स्थानीय निकायहरूको पथ प्रदर्शन गर्ने मुख्य कानुनी औजारहरूको रूपमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र यसका नियमावलीहरूलाई लिइएको छ । नेपालको विकेन्द्रीकरणको इतिहासमा स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धतिको श्रीगणेश गरिएको यस ऐनमा स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै आर्थिक स्वायत्तता कर्मचारी व्यवस्थाजस्ता विविध पक्षहरू समेटिएका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासनले परिभाषित गरेको स्थानीय निकायहरूको जिम्मेवारी र अधिकारले स्वभावतः अन्य धेरै विषयमा सुधारको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।
यसमा मूलतः स्थानीय निकायलाई सुम्पिएको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र जवाफदेही वहन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको संकलन, व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्ने अधिकारका साथै स्थानीय निकायहरूको उपयुक्त संस्थागत संयन्त्र र कार्यगत संरचनाको निर्माण गर्नु परम् आवश्यक छ । स्थानीय निकायहरूलाई निक्षेपण भएर जाने जिम्मेवारी र अधिकारको प्रयोग र पालना गर्न स्थानीय निकायहरूमा राजनीतिक र प्रशासनिक गरी दुई प्रकारको संयन्त्र रहेका छन् । स्थानीय सेवाको गठन प्रक्रिया जटिल र गहन छ ।
विकाससँग सम्बन्धित सबै प्रकारका काम स्थानीय निकायले नै गर्ने भएकाले निजामती सेवामा जस्तै विभिन्न समूह, उप-समूहहरूमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा स्थानीय सेवाले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वन, इन्जिनियरिङलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहले समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको योजनासँग सम्बन्धित संवैधानिक, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको संक्षिप्त विवरण देहायअनुसार रहेको छ :
नेपाल संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक, अधिकारसम्बन्धी विषयमा योजना तयार गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ ले निर्धारण गरेको अधिकार क्षेत्रका अतिरिक्त मौलक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा समेटिएका विषयहरू स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका आधार हुन् । स्थानीय तहले विकास योजना तर्जुमा गर्दा यी विषयको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा आवधिक वार्षिक, रणनीतिक विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारका योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने समेत ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार संवैधानिक दायित्व कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले संघीय कानुन र प्रदेश ऐनको अनुकूल हुने गरी दीर्घकालीन योजना, आवधिक योजना, विषयगत क्षेत्र रणनीतिक तथा गुरुयोजना र वार्षिक बजेट एवं कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहको योजना एवं बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सहयोगका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा जारी नीति, ऐन, नियम, कार्यविधि तथा मार्गदर्शनबमोजिम स्थानीय तहले देहायअनुसारको नीति, योजना, बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्-
(१) आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐनलगायत ३६ प्रकारका ऐन, (२) कार्य विभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावलीलगायत २१ प्रकारका नियमावली, (३) ९९ प्रकारका विभिन्न कार्यविधि, (४) १९ प्रकारका निर्देशिका, (५) दीर्घकालीन गाउँ/नगर विकास योजना, (६) आवधिक योजना तथा एकीकृत गाउँ/नगर विकास योजना, (७) विषय क्षेत्रगत गुरुयोजना तथा रणनीतिक योजना, (८) विपद्पश्चात्को सामाजिक आर्थिक पुनर्लाभ योजना, (९) मध्यमकालीन खर्च संरचना, (१०) आयोजना बैंक, (११) वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।
योजना तर्जुमामा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू
१. क्रमगत योजना सम्पन्न गरौं । २. तत्कालीन÷अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच राखौं । ३. योजना तर्जुमामा विभिन्न माध्यमद्वारा सुझाव संकलन गरौं । ४. योजना तर्जुमासँगै स्रोतको पनि सुनिश्चित गरौं । ५. तत्काल जनताले अनुभूति गर्ने र दीर्घकालमा जनताले अनुभूति गर्ने योजनाको संख्याबीच सन्तुलन खोजौँ । ६. प्रस्तावित योजना कुन प्रक्रियाद्वारा सञ्चालन गर्ने : ठेक्कापट्टा लगाउने, उपभोक्ता समूहबाट गराउने वा सोझै आफैंले गर्ने कुराको पनि यकिन गरौँ । ७. योजनामा मेसिन प्रयोग गर्नुको सट्टा स्थानीयलाई रोजगारी दिने सोच राखौं । ८. प्रत्येक योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कुनै पदाधिकारी वा सानो टोली गठन गरेर जिम्मेवारी दिऔँ ।
पन्ध्रौँ योजनाले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिलगायतका अन्य व्यवस्था, दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई ध्यान दिएको छ । योजनामा नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना पूरा गर्न आगामी २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन सोच २१०० को प्रारूपसहितको परिदृश्य तयार गरिएको छ ।
उपर्युक्त सोच हासिल गर्ने आधार योजनाका साथै प्रदेश र स्थानीय तहका दीर्घकालीन सोच २१०० को परिदृश्य र आवधिक योजनालाई समेत मार्गदर्शन गर्ने गरी पन्ध्रौँ योजना तर्जुमा गरिएको छ । तसर्थ, दीर्घकालीन सोचको परिदृश्य तथा पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता र भौतिक लक्ष्यसँग तादात्म्यता कायम गरी स्थानीय तहको योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
स्थानीय योजना तथा बजेट तर्जुमाका आधारहरू
स्थानीय तहमा योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा देहायबमोजिमका दस्ताबेज तथा विषयहरूलाई आधारका रूपमा लिन सकिन्छ :
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन- २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन-२०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन- २०७४
संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरू, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका– २०७४, दिगो विकासका लक्ष्यहरू
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू, संघ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरू, जारी मार्गदर्शन र कार्यविधिहरू
तीनै तहका आवधिक विकास योजना/विषयगत गुरुयोजना, स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना,
उपलब्ध स्रोतसाधनको अवस्था, राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू, विकासका अन्तरसम्बन्धित विषयहरू आदि ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने साथै राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँडका सम्बन्धमा भएको व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ भने धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा आआफ्नो तहको कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै गरी धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत स्थानीय कर र स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजनाको विषय समेटिएको छ । स्थानीय विकास योजनामार्फत प्रत्यक्ष ग्रामीण गरिबीलाई प्रहार गर्दै जानुपर्ने, विचार अगाडि बढाइएको छ । स्थानीय विकास योजनालाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ ।
पहिलो केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत स्थानीय निकायहरूमा कार्यान्वयन गरिने विकासका कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय विकास योजना भन्न सकिन्छ । दोस्रो प्रकारको स्थानीय विकास योजनामा जनसहभागिता, आत्मनिर्भरता तथा स्वयंसेवी समूहको सक्रियताजस्ता विशेषताहरू विद्यमान रहन्छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन भन्नाले स्थानीय निकायहरूबाट आफ्नो इच्छाअनुसार निम्न कार्यहरू स्वयं आफैंले निर्णय गर्न सक्ने गरी राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हो ।
जस्तै-स्थानीय स्तरमा नीति निर्माण, आयोजनाको छनोट, साधनस्रोत परिचालन, साधन, आयोजनाको छनोट, साधन प्राप्ति, नीति आयोजनाको कार्यान्वयन सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन । स्थानीय स्वायत्त शासनमा स्थानीय निकायहरूलाई समाजका विभिन्न वर्ग र पेसाका जनताको अधिकतम सहभागिता परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र स्वतन्त्र रूपले निर्णय गर्ने अवसर दिई यस्ता निकायलाई सशक्त गरिन्छ ।
स्थानीय विकास भन्नाले क) स्थानीय जनताको आर्थिक, सामाजिक जीवनस्तरको वृद्धि, ख) गरिब जनताको अवस्थामा सुधार, गरिबी निवारण, ग) स्थानीय समाजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, घ) स्थानीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम, ङ) स्थानीय समाजको आधुनिकीकरण र मौद्रिकीकरण तथा च) जनसहभागिता स्थानीय विकासको अनिवार्य तत्त्व बुझिन्छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ अनुसार, क) स्थानीय निकायहरूले आवधिक तथा वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ख) सञ्चालित योजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन, समीक्षा, हस्तान्तरण, रेखदेख, सञ्चालन र निश्चित समयपछि प्रभाव मूल्याङ्कन, ग) जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समितिको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण शाखाको व्यवस्था, घ) स्थानीय निकायको कार्य सञ्चालनका लागि ऐनद्वारा स्थानीय सेवाको गठन गरी कार्य सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध, ङ) स्थानीय निकायको कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न, नेपाल सरकार र स्थानीय निकायबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्न तथा करपद्धति र लेखा प्रणालीलाई सामयिक बनाउन वित्तीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था, च) स्थानीय निकायको आर्थिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न कर राजस्व, गैरकर राजस्व र अन्य स्रोतको संकलन र परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला विकास समितिले कर उठाउने कर दस्तुरको ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिलाई अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था ।
स्थानीय विकास योजना तर्जुमा गर्दा निम्न कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ- १. सहयोग, २. प्राथमिकता, ३. कार्यान्वयनको तरिका, ४. आँकडा, ५. उद्देश्य, ६. जनसहभागिता, ७. लक्षित समूह, ८. सम्भाव्यता अध्ययन, ९. आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने, १०. वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम रूपमा परिचालन गर्न सक्ने हुनुपर्ने, ११. आफ्नो क्षेत्रका दलित उपेक्षित समुदायलाई उत्थान गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने, १२. स्थानीय जनसहभागिताबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने र राष्ट्रिय नीति तथा निर्देशनलाई समेत परिचालन गरी जिल्लाको समग्र योजना तर्जुमा गर्ने, १३. आवश्यकताहरूको पहिचान गर्ने बस्तीस्तर, वडास्तर, इलाकास्तरमा समेत छलफल गर्ने र आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने तथा आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने ।
हाललाई स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले दिएको सुझावअनुसार आर्थिक अधिकारको निक्षेपण गरिनुपर्छ । स्थानीय निकायहरूकै बीचमा पनि काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ; जसमा केन्द्रबाट प्राप्त अधिकार र आफूमा निहित अधिकार तल्लो तहमा गयो/गएन, सो कुरा हेर्नु अनिवार्य हुन आउँछ । यसका साथै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ लाई ध्यानमा राख्दा स्थानीय निकायहरूमा विषय क्षेत्रअनुसार विषयगत समितिहरू गठन हुने व्यवस्थाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित विकास कार्यहरूको समन्वय गर्ने तथा अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने काममा स्थानीय निकायहरू सक्षम हुँदै जाने सम्भावना बढेर गएको छ ।
कार्यान्वयन पक्षको महत्त्व
स्थानीय निकायहरूले योजना तर्जुमा गर्दा धेरै समस्याहरू देखा परेका छन् । स्थानीय विकासका योजना तर्जुमा गर्दा केन्द्रहरूबाट दिएको मार्गदर्शन र बजेट सिलिङअनुसार गर्ने प्रयत्न गर्छन् । यसरी तर्जुमा गरिने योजना स्थानीय निकायको सोचअनुसार हुने गर्छ ।
स्थानीय क्षेत्रमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको हालसम्म वर्गीकरण गर्न सकिएको छैन, जसले गर्दा कस्तो किसिमको योजना कुन स्थानीय निकाय गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिविसले तर्जुमा गर्नुपर्ने हो स्पष्ट भएको छैन र स्थानीय निकायहरूले सहभागितात्मक योजना तर्जुमाका लागि तयार गरिएको चरणहरू केही भद्दा देखिन्छन् जसले गर्दा योजना गर्दा धेरै समय लाग्ने र अनावश्यक विवाद उत्पन्न भई उपलब्धिमूलक योजना बन्न बाधा भएको छ ।
स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि मूल आवश्यकता के हो सो पहिचान गर्न पनि धेरै ठाउँमा सकिएको छैन । सानातिना आवश्यकता परिपूर्तिमा मात्र केन्द्रित हुँदा मूल समस्या जहिले पनि त्यस्तै समाधान नभएको पाइन्छ । स्थानीय निकायलाई निक्षेपित अधिकारको तुलनामा स्रोत, साधन र क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ । स्थानीय क्षेत्रको विकास र सेवासुविधाको प्रवाहमा स्थानीय निकायको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने कुरामा व्यावहारिक प्रतिबद्धताको कमी देखिएको छ ।
सहभागितात्मक योजना प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता र संरचनाको कमी, कार्यरत दोहोरोपना सूचना र तथ्याङ्कको अभाव, कमजोर अनुगमन प्रणाली आदि समस्याले गर्दा सहभागितात्मक योजना पद्धतिलाई औपचारिकताको निम्ति मात्र अपनाइने गरिएको पाइन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले सम्बन्धित जिविसले आफ्नो क्षेत्रको विकासको वार्षिक योजना तर्जुमा गर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि केही विषयगत कार्यालयहरूले छुट्टै योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटी कायमै हुने र सो योजना तर्जुमा गर्दै स्थानीय निकाय समेत सहभागी हुन इन्कार गरेको छ ।
आयोजनाहरू सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा आए तापनि त्यसलाई नियमित मर्मत–सम्भार गर्न नसकिएबाट आयोजनाको दीर्घकालीन उपादेयता असर परिरहेको छ । स्थानीय निकायहरूमा योजना तर्जुमा गर्नका लागि संस्थागत पक्ष कमजोर रहेको छ । स्थानीय निकायको वर्गीकरणका आधारहरू पर्याप्त र वस्तुनिष्ठ देखिएका छैनन्, साथै स्थानीय निकायको कार्य जिम्मेवारी, वित्तीय अधिकार, वित्तीय प्रशासन र अनुशासन, मानवीय विकासको स्थिति, व्यवस्थापन क्षमता आदि पक्षहरूलाई वर्गीकरणको आधारमा समावेश नगरिँदा वर्गीकरणको महत्त्व सार्थक हुन सक्ने देखिँदैन ।
स्थानीय स्रोतसाधनको विनियोजनमा उक्त लक्षित वर्गले खास प्राथमिकता पाउन नसकेको अवस्थाले गर्दा महिला पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रको विकास अझै पनि पछाडि परेका छन् । स्थानीय निकायका काम-कारबाहीहरू चाहेअनुरूप पारदर्शी हुने नगरेको, जवाफदेहिता, निर्माणको स्थिति कमजोर देखिएको छ । सबै स्थानीय निकायलाई स्रोतसाधनसहित काम तथा जिम्मेवारी निक्षेपण गर्नुपर्छ र सबै स्थानीय निकायहरूलाई वर्गीकरण छिट्टै गर्नु आवश्यक छ ।
योजना तर्जुमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन गाउँपलिका स्तरमा, नगरपालिका स्तरमा र जिल्ला विकास समिति स्तरमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनु आवश्यक छ । केन्द्रीय निकायहरूबाट जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमाको लागि एकमुस्ट मार्गदर्शन नपठाई जिल्लाको अवस्थितिलाई समेत आकलन गरी जिल्लागत विशिष्टताको आधारमा छुट्टाछुट्टै मार्गदर्शन पठाउनु जरुरी देखिन आउँछ ।
राष्ट्रिय र स्थानीय प्राथमिकतालाई सन्तुलित गर्न तथा स्रोतको बाँडफाँड र परिचालनका लागि संयुक्त कार्यक्रम बनाउने परिपाटीलाई संस्थागत गर्नुका साथै स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सशक्त कार्यक्रम लैजानुपर्छ । स्थानीय निकायलाई क्षमताअनुसार वर्गीकरण गर्ने र सोहीअनुसार जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । वर्गीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबाहेक स्थानीय निकायको वित्तीय अनुशासन, संगठनात्मक कार्य क्षमता, कार्य सम्पादन कुशलताजस्ता सूचकांकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु जरुरी छ ।
स्थानीय स्वायत्त ऐनसँग बाझिएका सबै ऐन संशोधन गरिनुका साथै स्थानीय निकायहरूको संख्या, क्षेत्र विभाजन र पदाधिकारी संख्या पुनरावलोकन हुनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय निकायको सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय निकाय निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको एकअर्काप्रतिको दृष्टिकोण र नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । जिल्लास्तरीय विकास कार्यालयहरूलाई जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसका लागि केन्द्रले साधन तोकिदिने, त्यसपछि प्राथमिकता तोकी कार्यक्रम बनाउने र अनुगमन गर्ने काम जिविसको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने उपयुक्त हुन आउँछ । #कारोवार
