अघिल्लो हप्ता काठमाण्डौमा भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशभरिका ४ सय ६० गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्दाका आफ्ना समस्या, सहजता, चुनौती र अवसरका बारेमा खुलस्त कुरा राखे ।
देशमा सङ्घीयता लागू भए पनि केन्द्रले दिनुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार नदिएर अहिले पनि कतै न कतै अल्झाइरहेको उनीहरुको गुनासो छ । कामका लागि अझै पनि पर्याप्त तालिम तथा अवसर उपलब्ध नहुँदा कार्यसम्पादन गर्न अप्ठ्यारो परेको उनीहरु बताउँछन् ।
काम गर्दाको अवस्थामा कहिले कानुनको अभाव, कहिले भएको कानुन कार्यन्वयनमा चुनौती तथा कहिले तालिम, अनुभव र स्रोत, साधनको अभावका कारण पनि कार्यसम्पादनमा असर परिरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
लक्ष्मी अधिकारी
उपाध्यक्ष, बढैयाताल गाउँपालिका, बर्दिया
पहिले जनता भएर आवाज उठाउँदै गर्दा, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा सम्बन्थित ठाउँमा पुगिसेकपछि जनताको आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्न सकिएला, काम गर्न सकिएला र, आफ्नो ठाउँलाई छिटै परिवर्तन गर्न सकिएला भन्ने लाग्थ्यो ।
अहिले जनताले त्यही कुर्सीमा पुर्याउनु भएको छ । र त्यहाँ पुग्दा जनताको आवश्यक्ताका कुरा गर्न सकिएला नसकिएला भन्ने अर्को चिन्ताको विषय हुँदोरहेछ । हिजो माग्ने ठाउँमा रहेर आवाज उठाएको मान्छे अहिले आवश्यक्ता पूरा गर्ने ठाउँमा भइएको छ ।
पहिले वडा सदस्यको रुपमा रहेर पनि काम गरेको हुनाले यसमा केही अनुभव पनि भयो । र, सहकारीका माध्यमबाट पनि सेवा गरेको हो । आफू पनि एकल महिला भएका कारण उनीहरुलाई चुलो, चौकोबाट बाहिर निकालेर यसो कार्यक्रममा सहभागी गराउन पाए मात्रै पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो ।
यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आफू स्वयम् अहिले उपाध्यक्ष भएर न्याय सम्पादन समिति तथा अनुगमन समितिमा रहेको हुँदा उपभोक्ता समितिमा पनि महिलाहरु भए भने पारदर्शिता तथा क्षमता अभिवृद्धिमा पनि अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
अझ न्यायिक समितिमा मेलमिलापकर्ताका रुपमा महिलालाई सहभागी गरायो भने अधिकार आफूले लिन पनि सिक्ने, दिन पनि सिक्ने र अधिकारको पालना गर्न पनि हुँदा जित नै जितको अवस्था हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
राजश्व सङ्कलन, ज्येष्ठ नागरिकका लागि केही राहत, घरेलु हिंसामा परेका महिलालाई केही दिन ‘सुरक्षित घर’ को व्यवस्था गरेर त्यसमा राखेर केही राहत दिने किसिमका योजनाहरु रहेका छन् ।