काठमाडौं — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संघ सरकारमा स्थानीय तहलाई काम दिने तथा कर्मचारी र बजेट नदिने प्रवृत्ति हावी भएको गुनासो गर्नु भएको छ । उहाँहरुले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन संघ सरकार चुकेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ । उहाँहरुले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विनियोजित बजेट कटौती गर्ने प्रवृत्तिले पनि स्थानीय तहलाई काम गर्न असहज भएको बताउनु भएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय परिषद्को शनिबार सुरु भएको दुइ दिने बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले समानीकरण अनुदान कटौतीले आफूहरु अप्ठेरोमा परेको पनि अनुभव सुनाउनु भयो । सो कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशी, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्षसहितका प्रतिनिधि, संघीय संसद, राजनीतिक दलका नेताहरु, गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयरको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अहिले ७५३ मध्ये २५० स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यसम्पादन गरिरहेको बताए । अहिले स्थानीय तहमा १२ थरीका कर्मचारीबाट काम गर्नुपरिरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएको अवस्थामा कार्यसम्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको गुनासो थियो ।
स्थानीय तहलाई काम दिने, कर्मचारी र बजेट नदिने प्रवृत्ति हावी
