काठमाडौँ – संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेकाले शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी काम गर्न कठिनाइ भइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्ट र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउनेलगायतले राज्यले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रको विकासमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका हुन्।
शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्यः कार्यान्वयनको स्थिति, चुनौती र अवसर’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर चलाउनेले बजेटको अभावमा स्थानीय तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा समेत काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्।
उनले संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नै कम हस्तान्तरण गरेकाले स्थानीय तहले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारिन्।
उनले भनिन्, ‘गुणस्तरीय मान्छे उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि आधारभूत विद्यालय तहमा लगानी बढाउनु पर्यो। संघीय सरकारले पनि वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा बजेट कम भएको छ। बजेटको भोलुम कम हुँदा समस्या छ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्टले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीन वटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराए। उनले स्थानीय तहले बजेटको कमी नहोस् भनेर शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको तर त्यो पर्याप्त नभएकाले त्यसमा संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
यता, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले भने विद्यमान योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाइ नभएको दाबी गरे। तर, त्यसका लागि बजेटको कमी रहेको उनले स्वीकार गरे। उपसचिव अर्यालले हाल शिक्षामा लगानी गरिएको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलबमा खर्च हुने भएकाले विद्यालयहरुमा थप कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
उनले भने, ‘हाल विद्यमान योजनाहरुले नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। तीन वटै तहले साझेदारीमा लगानी गरेर जाने हो भने सो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। तर, स्रोत र साधनको भने कमी नै देखिन्छ। शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट करिब ७५ प्रतिशत शिक्षकहरुको तलबमा मात्रै खर्च हुने गरेको छ। अन्य क्रियाकलापका लागि बजेटको कमी नै छ। ’
